केंद्र सरकार ने एक नई एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme) को मंजूरी दे दी है, जिससे लगभग 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इस योजना को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के विकल्प के रूप में पेश किया गया है, और इसके लागू होने के बाद कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन का लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार, 24 अगस्त को इस योजना को मंजूरी दी, जिसके बाद लोगों के मन में इसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। आइए, इस योजना के बारे में विस्तार से जानें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने इस योजना को लेकर हुई बैठक की अध्यक्षता की, ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा, “एकीकृत पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जो उनकी भलाई और सुरक्षित भविष्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप है।”
Unified Pension Scheme In Short Overview
योजना का नाम | Unified Pension Scheme |
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लेख का नाम | Unified Pension Scheme|किसे होगा क्या फायदा, कब से होगा लागू, पाए हर सवाल का जवाब |
लेख का प्रकार | पात्रता से लेकर आवेदन प्रक्रिया तक की पूरी जानकारी |
किसको मिलेगा इस योजना का लाभ ? | कर्मचारीयों को Unified Pension Scheme का मिलेगा फायदा |
Unified Pension Scheme जानने का माध्यम | ऑनलाइन |
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क्या हैं Unified Pension Scheme के फायदे?
Unified Pension Scheme (UPS) सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सुनिश्चित पेंशन का वादा करती है। इस योजना के तहत, यदि कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल की सेवा पूरी की है, तो उसे सेवानिवृत्ति से पहले के पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। यदि किसी कर्मचारी ने 10 साल से ज्यादा, लेकिन 25 साल से कम सेवा की है, तो उसे भी आनुपातिक पेंशन मिलेगी, हालांकि इसकी राशि कम होगी।
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इसके अलावा, UPS के तहत, यदि किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को कर्मचारी की पेंशन का 60 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा। यह योजना छोटे सेवा अवधि के लिए भी एक आनुपातिक योजना प्रदान करती है।
कौन-कौन उठा सकेगा लाभ?
यह योजना 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी। जिन सरकारी कर्मचारियों ने इस तिथि तक सेवानिवृत्ति नहीं ली है या 31 मार्च, 2025 तक बकाया राशि के साथ सेवानिवृत्त हो रहे हैं, वे इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, इस योजना से लगभग 23 लाख सरकारी कर्मचारियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के बारे में एक संयुक्त कर्मचारी संगठन से मुलाकात की और बाद में एक्स पर कहा, “केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार मशीनरी के कर्मचारी पक्ष के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। उन्होंने उनिफाइड पेंशन योजना के संबंध में कैबिनेट के फैसले पर खुशी व्यक्त की।”
न्यू पेंशन स्कीम से कैसे अलग है?
अब सवाल उठता है कि Unified Pension Scheme (UPS) और न्यू पेंशन स्कीम (NPS) में क्या अंतर है। UPS में सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीने की बेसिक सैलरी के औसत का 50% पेंशन के रूप में सुनिश्चित किया जाएगा। UPS के तहत, यदि किसी कर्मचारी ने 25 साल की सेवा पूरी की है, तो उसे पेंशन मिलेगी। यदि किसी ने 10 साल से ज्यादा, लेकिन 25 साल से कम सेवा की है, तो उसे भी पेंशन मिलेगी, हालांकि उसकी राशि कम होगी।
क्या राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी होगा लाभ?
केंद्र सरकार ने कहा है कि यदि राज्य सरकारें इस योजना को अपनाना चाहती हैं, तो वे ऐसा कर सकती हैं। केंद्र की इस योजना से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। यदि राज्य सरकारें भी इस योजना को अपनाती हैं, तो कुल मिलाकर 90 लाख कर्मचारी इसका लाभ उठा सकेंगे।
रिटायरमेंट पर लम सम पेमेंट क्या होगी?
इस योजना के तहत रिटायरमेंट के समय मिलने वाला लम सम भुगतान ग्रेच्युटी के अतिरिक्त होगा। इसे प्रत्येक छह महीने की सेवा के लिए सेवानिवृत्ति की तारीख पर मासिक पारिश्रमिक (वेतन + महंगाई भत्ता) के 1/10वें हिस्से के रूप में संख्या किया जाएगा। इस भुगतान का सुनिश्चित पेंशन (Pension) की राशि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
यूपीएस के तहत, यदि कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को कर्मचारी की पेंशन के 60% के बराबर पारिवारिक पेंशन मिलेगी। इसके अलावा, UPS 10 साल की सरकारी सेवा के बाद कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन की गारंटी देता है।
निष्कर्ष:
केंद्र सरकार की Unified Pension Scheme (UPS) सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कर्मचारी 1 अप्रैल, 2025 से आवेदन कर सकेंगे।
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