Subhadra Yojana: एक करोड़ महिलाओं को सालाना 10,000 रुपये, पीएम मोदी जल्द करेंगे शुभारंभ

Subhadra Yojana: ओडिशा सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के तहत ‘सुभद्रा योजना’ की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य की करीब एक करोड़ महिलाओं को सालाना 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले महीने ओडिशा दौरे के दौरान इस योजना का शुभारंभ किए जाने की संभावना है।

Subhadra Yojana In Short Overview

योजना का नामSubhadra Yojana
लेख का नामSubhadra Yojana | एक करोड़ महिलाओं को सालाना 10,000 रुपये, पीएम मोदी जल्द करेंगे शुभारंभ
लेख का प्रकारएक करोड़ महिलाओं को सालाना 10,000 रुपये
किसको मिलेगा इस योजना का लाभ ? करीब एक करोड़ महिलाओं को मिलेगा फायदा
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चुनावी वादे से योजना तक का सफर

यह योजना भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा किए गए चुनावी वादे का परिणाम है। चुनाव के दौरान भाजपा ने हर महिला को 50,000 रुपये देने का वादा किया था। इस वादे को पूरा करने के लिए ओडिशा की भाजपा सरकार ने ‘सुभद्रा योजना’ (Subhadra Yojana) को लागू करने का फैसला लिया। इस योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, खासकर वे महिलाएं जो गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवनयापन कर रही हैं। योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की उम्र की बीपीएल श्रेणी में आने वाली एक करोड़ से अधिक महिलाओं को अगले पांच साल तक हर साल 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

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केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पुरी में जगन्नाथ मंदिर के दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और दो उपमुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी को 17 सितंबर को ओडिशा में ‘सुभद्रा योजना’ (Subhadra Yojana) के शुभारंभ के लिए आमंत्रित किया था, जिसे प्रधानमंत्री ने स्वीकार कर लिया है। प्रधान ने बताया कि इस योजना के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी और यह राज्य की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

Subhadra Yojana के लाभ और प्रक्रिया

‘सुभद्रा योजना'(Subhadra Yojana) के तहत प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। इसके साथ ही, डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महिलाओं को ‘सुभद्रा डेबिट कार्ड’ भी प्रदान किया जाएगा। योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि का उपयोग महिलाएं अपनी जरूरतों के अनुसार कर सकती हैं, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त होंगी और अपने परिवार का बेहतर तरीके से संचालन कर सकेंगी।

इस योजना के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में, सबसे अधिक डिजिटल लेन-देन करने वाली महिलाओं को 500 रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहन मिलेगा, जो कि सरकार की ‘डिजिटल इंडिया’ पहल के अनुरूप है।

योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी काफी सरल रखी गई है। इच्छुक महिलाएं आंगनवाड़ी केंद्रों, ब्लॉक ऑफिस और जन सेवा केंद्रों से मुफ्त में आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकती हैं। आवेदन करने के बाद, उनकी पात्रता की जांच की जाएगी और उन्हें योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।

Subhadra Yojana का वित्तीय प्रबंधन

22 अगस्त 2024 को ओडिशा कैबिनेट की बैठक में ‘सुभद्रा योजना’ (Subhadra Yojana) को मंजूरी दी गई थी। इस योजना को वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक लागू किया जाएगा, जिससे महिलाओं को 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2029 तक लाभ मिलेगा। इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सरकार ने 55,825 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। इस राशि का उपयोग योजना के सभी चरणों में किया जाएगा, जिसमें महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना, डेबिट कार्ड वितरण और अन्य संबंधित गतिविधियां शामिल हैं।

महिलाओं के सशक्तिकरण की तरफ़ में एक बड़ा कदम

‘सुभद्रा योजना’ (Subhadra Yojana) न केवल महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने का एक माध्यम है, बल्कि यह राज्य की महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह योजना राज्य में महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

महिलाएं अपने परिवार की देखभाल और आर्थिक जिम्मेदारियों को निभाने में अधिक सक्षम होंगी। इसके अलावा, डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के प्रयास से वे वित्तीय क्षेत्र में भी अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकेंगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 सितंबर को ओडिशा दौरे के दौरान इस योजना का शुभारंभ होने की संभावना है। इसके बाद, राज्य की एक करोड़ महिलाओं को इस योजना का सीधा लाभ मिल सकेगा, जिससे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा।

यह योजना राज्य की महिलाओं को न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगी, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने में भी सहायता करेगी। इससे राज्य की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, जो ओडिशा की महिलाओं के लिए एक सुनहरे भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

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