Social Media Policy Yojana: फॉलोअर्स से करोड़ों तक, सरकार का इन्फ्लुएंसर्स के लिए खास ऑफर

Social Media Policy Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई “यूपी डिजिटल मीडिया नीति 2024” एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को रोजगार के नए अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, X (पूर्व में ट्विटर) और यूट्यूब पर सक्रिय इन्फ्लुएंसर्स को सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार करने के लिए नकद भुगतान किया जाएगा।

यह योजना (Social Media Policy Yojana) सोशल मीडिया की शक्ति और उसके व्यापक प्रभाव को समझते हुए बनाई गई है, ताकि सरकारी योजनाओं और विकासात्मक कार्यों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। इस योजना के अंतर्गत, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को उनकी फॉलोअर्स संख्या के आधार पर प्रति माह 2 लाख से 8 लाख रुपये तक की आय का अवसर मिलेगा।

Social Media Policy Yojana In Short Overview

योजना का नामSocial Media Policy Yojana
लेख का नामSocial Media Policy Yojana | फॉलोअर्स से करोड़ों तक, सरकार का इन्फ्लुएंसर्स के लिए खास ऑफर
लेख का प्रकारइन्फ्लुएंसर्स के लिए
किसको मिलेगा इस योजना का लाभ ?इन्फ्लुएंसर्स को मिलेगा फायदा
Social Media Policy Yojana जानने का माध्यमऑनलाइन
Social Media Policy Yojana जानने के लिए आधिकारिक वेबसाइटयहाँ क्लिक करें

Social Media Policy Yojana के तहत आय की संभावनाएँ

सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और X (एक्स) प्लेटफॉर्म्स के लिए एक ही तरह की श्रेणी बनाई गई है, जबकि यूट्यूब के लिए अलग श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और X पर फॉलोअर्स की संख्या के अनुसार इन्फ्लुएंसर्स को 2 लाख से 5 लाख रुपये तक की मासिक आय का अवसर होगा। दूसरी ओर, यूट्यूब के लिए चार वर्गों में 4 लाख से 8 लाख रुपये तक की मासिक आय का मौका मिलेगा।

Read More:-Aeration System Yojana से मछली पालन को मिलेगा सब्सिडी और एरिएटर्स का लाभ, आवेदन करने का अंतिम मौका 3 सितंबर तक

इस योजना (Social Media Policy Yojana) के तहत, इन्फ्लुएंसर्स को सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में कंटेंट, वीडियो, ट्वीट्स, पोस्ट्स और रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर साझा करना होगा। यह योजना उन इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक बेहतरीन अवसर हो सकता है, जो अपने कंटेंट के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं और सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार में योगदान देना चाहते हैं।

रजिस्ट्रेशन और आवश्यक शर्तें

इस योजना (Social Media Policy Yojana) का लाभ लेने के लिए इन्फ्लुएंसर्स को पहले पंजीकरण करना आवश्यक होगा। इसके लिए उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित पोर्टल पर अपने विवरण दर्ज करने होंगे। एक बार पंजीकरण पूरा होने के बाद, इन्फ्लुएंसर्स को सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित कंटेंट तैयार करना और उसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर साझा करना होगा।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस योजना का उद्देश्य सरकारी योजनाओं और लोक कल्याणकारी कार्यों को डिजिटल मीडिया के माध्यम से व्यापक रूप से प्रसारित करना है। इसलिए, इन्फ्लुएंसर्स से अपेक्षा की जाती है कि वे किसी भी तरह का आपत्तिजनक, अश्लील, अभद्र, या राष्ट्रविरोधी कंटेंट न बनाएं और न ही उसका प्रचार-प्रसार करें। ऐसा करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सकती है और वे इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ से वंचित हो सकते हैं।

योजना के लाभ और प्रभाव

इस योजना (Social Media Policy Yojana) का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं और विकासात्मक कार्यों के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करना है। साथ ही, यह योजना राज्य में रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, जिनके पास पहले से ही बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं, इस योजना के माध्यम से अपनी आय बढ़ा सकते हैं और साथ ही सामाजिक बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

यह योजना डिजिटल मीडिया की शक्ति का उपयोग करते हुए सरकारी नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने का एक अनूठा प्रयास है। इसमें उन इन्फ्लुएंसर्स को प्रोत्साहन मिलेगा, जो समाज में सकारात्मक संदेश देने और जागरूकता फैलाने में सक्रिय हैं। इसके अलावा, यह योजना युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने में भी मदद करेगी, खासकर उन लोगों के लिए जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव हैं और जिनके पास एक बड़ी फॉलोअर्स बेस है।

Conclusion

अंत में, “यूपी डिजिटल मीडिया नीति 2024” एक महत्वपूर्ण कदम है, जो न केवल राज्य की विकासात्मक योजनाओं को अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा, बल्कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को एक स्थिर और लाभकारी आय का स्रोत भी प्रदान करेगा। यह योजना डिजिटल युग में सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए एक नई दिशा दिखाती है और राज्य में डिजिटल मीडिया के प्रभाव को और भी मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

Read More:-Ration Card Scheme: फ्री चावल की जगह सरकार अब राशन कार्ड धारकों को 9 नई चीजें देगी, जानें पूरी स्कीम